पुणे जिल्हा न्यायालयाला आवारामध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा धमकीचा ईमेल प्राप्त झाला (२ नोव्हेंबर २०२६), ज्यामुळे प्रशासनाने आणि पोलिसांनी तातडीने इमारत रिकामी केली. या घटनेमुळे न्यायालयाच्या सुरक्षेतील अनेक गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून खालील महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनास आल्या :- १. मेट्रोच्या कामामुळे पाडलेली न्यायालयाची भिंत २८ सप्टेंबरला पीडब्ल्यूडी ला अर्ज देऊनही अद्याप बांधण्यात आलेली नाही. २. न्यायालय परिसरातील १०० पैकी ८० सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद अवस्थेत आहेत. ३. आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व वकील आणि पक्षकारांनी केवळ ४ क्रमांकाच्या गेटमधून बाहेर पडावे अशी अपेक्षा होती. ४. लिफ्टची दुरुस्ती आणि समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या धमकीमुळे वकील आणि पक्षकारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यांना नाहक मनस्ताप सहन करत बाहेर थांबावे लागले. मात्र, या घटनेमुळे प्रशासनाचे सुरक्षेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले गेले असून, प्रशासनाने पुणे बार असोसिएशनला याविषयी किमान अधिकृत माहिती द्यायला हवी होती, अशी खंत वकिलांनी व्यक्त केली आहे.

Downtime Notice for e-Services provided by the Registry of the Supreme Court of India on 1-Nov-2026 Download PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec0490f1f4972d133619a60c30f3559e/uploads/2026/10/2026103146.pdf

A Tale of Two Forests: The Irony of Modern Greenery 🌳 Today, Oct 31, leadership celebrated the opening of a man-made Rainforest and Bonsai Garden in Ekta Nagar, Gujarat—spending millions to engineer artificial nature and display artificially stunted trees. Meanwhile, just across the border in Maharashtra’s Bhimashankar Wildlife Sanctuary, heavy machinery is clearing thousands of ancient, wild trees for a power line project. The legal paradox? We are investing public resources to build simulated, manicured greenery, while actively dismantling a centuries-old, self-sustaining ecosystem protected under Article 48A of the Constitution. Poll: https://t.me/LC_now/58473 ⚖️